ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ - ਲੇਖ

ਸੱਤਿਅਮ ਵਿਚਲੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਨੁਕਤੇ

(ਪੋਸਟ: ਜਨਵਰੀ 17, 2009)

ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਂਣ/ਕਮਾਉਂਣ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਕੰਪਨੀ ਸੱਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਸਾਖ਼ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ‘ਬਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਿਅਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
----
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ। 30 ਸਿਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਿਅਮ ਨੇ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ – (1) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ (ਕੈਸ਼) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 5361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 321 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ; (2) 376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ; (3) ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ; ਅਤੇ (4) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਸ ਪਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਤਿਅਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ)। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਿਅਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਿਅਮ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਿਅਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਨੈਸਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਸੱਤਿਅਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ’ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੂ ਪਾਸ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
----
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ! ਦਰਅਸਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਜਿਹੇ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 179 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 11 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਤਰ ਛੂਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਿਅਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 50000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਘਾਟਾ (ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
----
ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ. (ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰਾਜੂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡਿਟਰ – ਪਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ - ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਡਿਟਰ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਡਿਟ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਡਿਟ ਫ਼ਰਮ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਡਿਟਰ ਵੀ ਪਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਿਅਮ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਰ ਹਨ। ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਟਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਇਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਲਣਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੀਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 19 ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 90% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 61% ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
----
ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2001 ਵਿਚ ਐਨਰਾਨ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਟਾਈਕੋ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
----
ਸਿਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤਿਅਮ ਵਿਚਲੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਹੈ।