ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ - ਲੇਖ

ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਭਾਲ਼ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ

(ਪੋਸਟ: ਦਸੰਬਰ 12, 2008)

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ((Economic slowdown) ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਲੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੇ ਜਤਨ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ (extreme) ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 1929 ਤੋਂ 1933 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (Great Depression) ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਰਬਰਟ ਹੂਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਹੂਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ।” ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ । ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਓਹਲੇ ਛੁਪਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ; ਵਿੱਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇੰਝ ਇਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ (Economic prudence) ’ਚੋਂ ਨਾ ਉਪਜ ਕੇ ਦਬਾਅ (pressure) ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ Sub-prime Crisis ਵੀ ਖ਼ੌਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । ਇਥੇ Sub-prime crisis ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ/ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ (market prices) ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ । ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਉਂ-ਦੀ-ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ/ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ Sub-prime crisis ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ (ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਛੂੰਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਬਹੁ-ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ )।

ਇਸੇ Sub-prime crisis ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ (Global Economy) ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ । ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ‘ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼’ (Lehman Brothers) ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ’ (Merrill Lynch) ਵਿਕ ਗਈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ’ (AIG) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ । ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ’ (Morgan Stanley) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ($ 13,000,000,000) ਜਾਂ 5.85 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ । ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਤਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ (Citigroup) ਦੇ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੇ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਸ. (UBS) ਦੇ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਐਚ. ਐਸ. ਬੀ. ਸੀ. (HSBC) ਦੇ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਵਾਚੋਵੀਆ(Wachovia) ਦੇ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਉਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਛੂਤੀ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (Global Economic Recession) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਦੂਜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Foreign Institutional Investors) ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ(Liquidity crunch) ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ । ਤੀਜਾ, ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ 375 ਕਰੋੜ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ । ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ/ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਆਦਿ) ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਨ ਗਰੀਨਸਪੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਝੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ (Freddie Mac) ਅਤੇ ਫੈਨੀ ਮਾਏ (Fannie Mae), ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ (Laissez Faire) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਣ/ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਲਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।